नेपाल कालोसूचीबाट जोगियो

काठमाडौ, असार १० - सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउनबाट रोक्ने गरि दुइवटा कानुन अध्यादेशमार्फत जारि गरेपछि नेपाल कालोसूचिमा पर्नबाट जोगिएको छ । इटलीमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स -एफएटिएफ) को वैठकले नेपालको अवस्थामा सुधार नभए पनि नविग्रेको निष्कर्ष निकालेको छ । जस अनुसार नेपाल कालोसूचिमा भन्दा दुइ तह माथि पहिलेकै अवस्थामा यथावत रहेको छ ।

'नेपाल यथास्थानमा रहेको खबर आएको छ,' राष्ट्र बैंकका डेपुटि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । एफएटिएफको उक्त निर्णयपछि झण्डै १ बर्षका लागि नेपालको संकट टरेकेा छ । यसबीचमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ मा संसोधन भने नेपालले गर्नुपर्नेछ । 'यसबीचमा अब केहि नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेछ,' अर्थमन्त्रालयका सह सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भने ।

टास्क फोर्स संसारभर नै कालो धन बारे अनुगमन गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था हो । आतंकवाद, हतियार बेचविखन र लागुपदार्थको व्यापारबाट आर्जित पैसालाई वैधानिक बनाउन नदिनु यसको मुख्य चासो हो । कालो धनलाई सेता बनाउन नदिन नेपालले जनाएको उक्त प्रतिवद्धता पुरा नभएको भए नेपाली बैंकहरुले अन्तराष्ट्रिय कारोबार गर्न नपाउनुका साथै वैदेशिक सहायता पनि रोकिने खतरा थियो । यससंगै टास्क फोर्सले जारी गर्ने 'ग्लोबल वारेन्ट' सबै देशका अध्यागमन सम्म पुग्ने हुदा नेपाली राहदानी बाहकले विदेश भ्रमण गर्दा पनि शंकाको घेरामा पर्नुपर्ने खतरा समेत रहेको जानकारहरु वताउछन । नेपालले एफटिएफको निर्देशन अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ मा एक चरणको संसोधन गर्नुका साथै आपसी कानुन सहयोग ऐन, सुपुर्दगी ऐन निर्माण गरिसकेको छ ।

सरकारले ठिक एक वर्षअघि कालो धनलाई सेतो बनाउने दरिलो संयन्त्र र कानुन नभएका कारण नेपाल कालोसूचिमा पर्ने खतरा देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग गठन गरेको थियो । मेक्सिकोमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) प्लेनरी बैठक सुरु हुनअघि अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन विभाग गठनको निर्णय गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकमा यस सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि अनुगमन गर्न वित्तिय जानकारी इकाइ राखिएको छ । कम्प्युटरका माध्यमबाट सबै वित्तिय संस्थाको जानकारी लिन यस इकाइलाई कम्प्युटरकृत गरिने प्रतिवद्धता पनि नेपालले जनाएको छ । अब सुद्धिकरण ऐनमा एफटिएफले भने बमोजिमको संसोधन र कम्प्युटरकृतको काम पुरा भए एक बर्षपछि नेपाल अहिलेको स्तरबाट माथि उक्लिने अधिकारीले वताए । यसै बर्षको डिसेम्बर कम्प्युटरकृत गरिसक्नुपर्ने अन्तिम म्याद हो ।

इकाइले वित्तिय संस्थाहरुलाई विभिन्न निर्देशन जारी गरि 'आफ्ना ग्राहक चिनौ' कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भने गरिरहेको छ । दुइ बर्ष अघि भदौदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्था र बैसाख देखि सहकारीमा १० लाख भन्दा बढि रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्यासिनो र विमा गर्दा पनि निश्चित सिमा पछि स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक करोड रुपैयाभन्दा बढिको घरजग्गा  किन्दा पनि स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ असार १० १२:५०