खड्काको राजनीतिक जीवन समाप्त

डेढ वर्ष कैद, १ करोड ८९ लाख बिगो र जरिवाना

श्रावण ३१ - जफत हुने सम्पत्ति

(क)    प्रतिवादी शिला शर्मा खड्काको नामको ल.पु.उ.म.पा.वडा नं.२ -क) कि.नं.२४९, क्षे.फ.१-६-१-१ लिखत मूल्य रु. २०,९२,०००। को जग्गा ।

(ख)    निजका नामको ल.पु.उ.म.पा.वडा नंं.२-क) कि.नं.१०७ को १-६-०-० र कि.नं.१८६ को क्षे.फ.०-१-१-० जग्गामध्ये घरबाहेकको जग्गाबाट रु. २०,५६,९८७।०२ बराबर भागहिस्सा ।

(ग)    प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काका नाममा दर्ता रहेको बा.२.च.९५५५, खरिद मूल्य रु. २४,५०,०००। को मित्सुबिसी प्राडो गाडी ।

(घ)    आरोपपत्रको तालिका नं. ८ मा उल्लिखित प्रतिवादीसँग रहेको भनिएको तत्कालीन मूल्य रु.३,७५,१३५।११ बराबरको ३३ तोला सुन र २.९३ किलो चाँदी ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैदको फैसला गरेको छ । जेल सजायका अतिरिक्त उनले भ्रष्टाचार गरी कमाएको रकम ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि कांग्रेसमा सम्भावना भएका नेता खड्काको राजनीतिक जीवन समाप्त भएको छ । फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति सार्वजनिक सेवामा नियुक्त हुन र चुनावमा उठ्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासको फैसलामा खड्काले भ्रष्टाचार गरेको रकमबाट बढे/बढाएको सबै सम्पत्ति जफत हुने उल्लेख छ । सर्वोच्चले खड्कालाई भ्रष्टाचार गरेबापत १ वर्ष र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेबापत ६ महिना गरी उनलाई डेढ वर्षको जेल सजाय गरेको हो ।

'सम्पत्ति जाँच अवधिमा जोडेको घरजग्गा, घरभित्रको साजसज्जा, सुनचाँदी, बैंक ब्यालेन्स, गाडी खरिद, छोरीलाई विदेशमा पढाउन गरेको खर्च आदिको प्रकृति हेर्दा निजको आयस्रोतको अनुपातमा स्वाभाविक र मिल्दो देखिन आउँदैन,' ७४ पृष्ठ लामो फैसलाको ठहर खण्डको अन्त्यतिर खड्कालाई दण्ड जरिवाना गर्नुपर्नाको कारणमा भनिएको छ, 'यस आधारमा स्रोत पुष्टि हुन नसकेको उपरोक्तबमोजिमको ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति प्रतिवादी खड्काले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी निज तथा निजको परिवारका सदस्यहरूका नाममा राखेको भन्ने शंकारहित र वस्तुनिष्ट ढंगबाट पुष्टि हुन आएको छ ।'

पहिलो पटक २०४९ सालमा मन्त्री हुँदा उनले मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको सम्पत्ति विवरणअनुसार खड्कासँग २ लाख नगद, पक्की घर-१, भान्सा घर-१, सात तोला सुन, ६ तोला चाँदी, गोल्डस्टार टीभी-१ र आफ्नो नाममा १० बिघा तथा आमाको नाममा दुई बिघा जग्गा थियो । तर पटक-पटक मन्त्री भएपछि भने उनको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपले बढेको र त्यसको स्रोतको कुनै पुष्टि हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ ।

'प्रतिवादीले सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेको सोही १२ वर्षको जाँच अवधिमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सहरी क्षेत्रमा लिखत मूल्यअनुसार पनि करिब ९२ लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद गरेको देखिएको छ,' फैसलामा भनिएको छ ।

'खरिद गरेको सानेपाको घरमा करिब १४ लाख रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय सामग्री र फर्निचर जोडेको, छोरीलाई भारतमा चिकित्साशास्त्र विषय अध्ययन गराउन ७ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको, दाङमा १५ लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने घर बनाएको, पत्नीका नाममा २५ लाख र छोरीका नाममा ९ लाखभन्दा बढी बैंकमा जम्मा गरेको तथा सांसद सुविधाअन्तर्गत २४ लाखभन्दा बढी मूल्यको गाडी खरिद गरेको देखिएको छ' फैसलामा छ ।

फैसलामा 'आयस्रोतको लेखाजोखा राख्ने प्रचलन नभएको अवस्था तथा सम्पत्तिको मूल्यांकनमा समयक्रममा रहन जाने सामान्य अन्तरलाई अस्वाभाविक रूपमा नलिई आयस्रोत र सम्पत्तिबीच केही भिन्नता रहन जाने कुरा विवेकसम्मत हुन सक्ने भए पनि प्रतिवादीको वैधानिक आयस्रोत र उपर्युक्त सम्पत्ति बीचको अन्तरलाई स्वाभाविक ठहर गर्न मिल्ने आधार देखिन्न' भनिएको छ ।

नाराबाजी र तोडफोड

सर्वोच्चमा विरलै हुने व्यापक सुरक्षा प्रबन्धका बीच न्यायाधीशद्वयले उक्त फैसला सुनाएका थिए । फैसला सुन्न बिहानैदेखि जम्मा भएको थामिनसक्नु भीड अदालत परिसरभित्र र बाहिर थियो । आसपासको सडकै जाम हुने गरी बिहानैदेखि कुरेर बसेका खड्काका आफन्त र शुभेच्छुकहरू अपराह्न साढे ४ बजे निकै उत्तेजित र आक्रामक भएका थिए । न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले फैसला पढेर सुनाउनेबित्तिकै सर्वाेच्च परिसरमा खड्का समर्थकहरूले त्यसका विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

उनीहरूले सानोतिनो जुलुसै निकाले र सडकका सवारी साधन जथाभावी तोडफोड गरे । माइतीघरनजिकै ट्याक्सी चालक गोपाल तामाङलाई धेरैपछि मात्रै आफ्नो गाडी तोडफोड भएको कारण पत्तो लाग्यो ।

'उनीहरू दौडँदै आए र हेलमेटले हानेर मेरो ट्याक्सी फोडिदिए,' अचानक आइपरेको विपत्तिले आत्तिएका उनले भने, 'मलाई त थाहा पनि भएन, उनीहरू किन आए र किन यसो गरे ।'

सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर भएको चार वर्षपछि खड्काविरुद्धको मुद्दामा गत वर्ष साउन २२ गते पहिलो पटक बहस सुरु भएको थियो । पहिलो सुनुवाइ श्रेष्ठ र तर्कराज भट्टराईको संयुक्त इजलासले गरेको थियो । त्यसको चार महिनाअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले खड्कालाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको थियो ।

मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०५९ सालमा कडा प्रावधानसहितको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको विधेयक सरकारका तर्फबाट तत्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतले खड्काले नै संसद्मा पेस गरेका थिए । संसद्‍बाट पारित त्यही ऐनका आधारमा उनी भ्रष्टाचारी ठहर भएका हुन् ।

बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि २०६० सालसम्म सात पटक मन्त्री भएका खड््काले २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै अख्तियारले उनीविरुद्ध २०५९ कात्तिक ४ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर खड््कालाई विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराले २०६३ कात्तिक २९ गते सफाइ दिएका थिए । खड््काको सम्पत्तिमा १२ लाख रुपैयाँको मात्रै स्रोत नदेखिएको र त्यसलाई स्वाभाविक भन्दै त्यतिबेला सफाइ दिइएको थियो । सर्वोच्चले विशेषको उक्त फैसलालाई बदर गर्दै खड्काले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति जाडेको ठहर गरेको हो ।

प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण ३१ ०८:१२